पहलवानी का असली ट्रांसफर विंडो: ट्रायल्स, वजन और उन 100 ग्राम का हिसाब

बजरंग पूनिया के करियर की सबसे भारी हार मैट पर नहीं, तराजू पर हुई थी। और भारतीय कुश्ती में इस तरह की हार कोई नई बात नहीं है। 2026 के बाद से देखें तो जो पहलवान ट्रायल हारकर बाहर हुए, उनकी सूची उन पहलवानों की सूची से लंबी है जो किसी विदेशी प्रतिद्वंद्वी से हारकर ओलंपिक या विश्व चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर हुए। मैं पिछले कई सालों से भारतीय कुश्ती को एक बाजार की तरह पढ़ता आया हूं — जिला दर जिला, कीमत दर कीमत। और इस बाजार में ट्रायल असली ट्रांसफर विंडो है। फेडरेशन की प्रेस रिलीज नहीं, सेलेक्शन कमेटी की भाषा नहीं — ट्रायल। वहीं तय होता है कि किस पहलवान का सीजन जारी रहेगा और किसका खत्म। इस लेख में मैं यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि भारतीय कुश्ती की असली समस्या फेडरेशन का भ्रष्टाचार या विदेशी कोच नहीं, बल्कि उसकी चयन प्रक्रिया का ढांचा है — जो एक तरफ गजब की कठोरता दिखाती है और दूसरी तरफ गजब की लापरवाही। और यह दोनों बातें एक ही चीज से पैदा होती हैं: वजन। पहले वह लम्हा, जिसने पूरे देश को चौंकाया। पेरिस ओलंपिक 2026, 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल का फाइनल। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी थीं। कम से कम कागजों पर वह भारत की पहली महिला पहलवान थीं जो ओलंपिक फाइनल में खड़ी थीं। फिर वजन में करीब 100 ग्राम ज्यादा पाई गईं और डिसक्वालिफाई कर दी गईं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS) ने उनकी अपील खारिज कर दी। किसी को यह कहते हुए सुना जाएगा कि 100 ग्राम कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूं कि 100 ग्राम क्या होता है — यह उतना ही होता है जितना फाइनल में पहुंचने के बाद पदक से दूरी। यह वही 100 ग्राम था जिसने एक ओलंपिक पदक को सिर्फ एक ट्रायल की तरह खत्म कर दिया। अब जरा पीछे चलिए। 2026 हेलसिंकी। के. डी. जाधव कांस्य पदक जीतते हैं — भारत का पहला ओलंपिक कुश्ती पदक। 2026 बीजिंग में सुशील कुमार कांस्य, 2026 लंदन में सुशील रजत और योगेश्वर दत्त कांस्य, 2026 रियो में साक्षी मलिक कांस्य, 2026 टोक्यो में रवि दहिया रजत और बजरंग पूनिया कांस्य, 2026 पेरिस में अमन सेहरावत कांस्य। आठ पदक। शून्य स्वर्ण। यह संख्या मैं हर बार दोहराता हूं क्योंकि हर बार कोई न कोई इसे भूल जाता है। आठ पदक सुनने में राजवंश लगता है, लेकिन जब आप स्वर्ण गिनते हैं तो शून्य मिलता है। और यह शून्य कोई संयोग नहीं, यह चयन प्रक्रिया का नतीजा है। अब वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। 2026 से 2026 तक प्रो रेसलिंग लीग (PWL) चली। पांच सीजन। यह भारतीय कुश्ती का एकमात्र मौका था जब उसने खुद को सार्वजनिक रूप से कीमत दी। नीलामी में पहलवानों के दाम तय हुए। 2026 में मैं दिल्ली में इस नीलामी को कवर करने गया था। एक फ्रेंचाइजी ने पुराने विश्व पदक विजेता विदेशी पहलवान के लिए 31 लाख रुपये खर्च किए। वहीं सोनीपत के एक अखाड़े का 19 साल का जूनियर, जिसके पास 2026 का राष्ट्रीय कांस्य था, तीसरे दिन तक अनसोल्ड बैठा रहा। फिर एक रिप्लेसमेंट स्लॉट खुला और उसे 2 लाख रुपये में उठा लिया गया। मैंने उस रात 900 शब्द लिखे थे — नीलामी भारतीय कुश्ती की एकमात्र ईमानदार कीमत सूची है जो कभी छपी। नीलामी के मैदान ने कभी झूठ नहीं बोला; आधिकारिक खिड़की ने बोला। यही वजह है कि मैं नीलामी को एक स्काउटिंग रिपोर्ट की तरह पढ़ता हूं। किसे खरीदा गया, किसे छोड़ दिया गया, और फिर उन्हीं नामों के साथ फेडरेशन के ट्रायल ने क्या किया। दिलचस्प बात यह है कि कई बार नीलामी में अनसोल्ड रहने वाले पहलवान ट्रायल में चुने गए, और कई बार करोड़ों में बिके पहलवान ट्रायल में हार गए। यह बताता है कि कीमत और क्षमता के बीच हमेशा तालमेल नहीं होता। लेकिन कीमत का एक संकेत मिलता है — कि मार्केट किसे कितना आंकता है। और मार्केट का आकलन अक्सर फेडरेशन के आकलन से अलग होता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे कठिन है। क्या भारतीय कुश्ती का पाइपलाइन वाकई काम कर रहा है? आठ पदक, शून्य स्वर्ण। अगर पाइपलाइन काम कर रहा होता तो स्वर्ण भी आते। लेकिन एक दूसरी सच्चाई भी है। यह पाइपलाइन उन जिलों से चलता है जहां न तो फेडरेशन के दफ्तर हैं, न सरकारी सुविधाएं। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी — हरियाणा का यह इलाका कुश्ती का असली कारखाना है। उत्तर प्रदेश का बागपत, महाराष्ट्र का कोल्हापुर भी इसी सूची में है। इन जगहों पर अखाड़े हैं, गुरु हैं, और परंपरा है। फेडरेशन वहां बाद में पहुंचा। मैं यहां एक लाइन हमेशा जोड़ता हूं — जो पहलवानों को जिले से जोड़ती है। क्योंकि पदक की कहानी फेडरेशन की कहानी से नहीं, जिले की कहानी से शुरू होती है। और यही मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है फेडरेशन पर। एक ऐसी प्रणाली जो स्वर्ण की योजना नहीं बना सकती, उसे कांस्य का श्रेय नहीं मिलना चाहिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे कम समझा जाता है। ट्रायल्स। भारतीय कुश्ती में ट्रायल सिर्फ एक चयन प्रक्रिया नहीं है, यह एक पूरा ट्रांसफर विंडो है। जिस तरह फुटबॉल में डेडलाइन डे पर खिलाड़ियों की दुनिया बदल जाती है, उसी तरह यहां ट्रायल के दिन पहलवानों की दुनिया बदल जाती है। मौजूदा पदक विजेता भी ट्रायल हारकर बाहर हो जाते हैं। और यह कोई अपवाद नहीं, नियम है। इसका एक उदाहरण लीजिए। 2026 के बाद से कई ऐसे मौके आए जब राष्ट्रीय चैंपियन या अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता ट्रायल में हार गए। कारण सिर्फ प्रतिद्वंद्वी का बेहतर होना नहीं था, बल्कि ट्रायल का फॉर्मेट, वजन कटौती का दबाव और रिकवरी का समय था। एक पहलवान जो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम में खेलता है, उसे ट्रायल में 65 किलोग्राम में ही खेलना होता है — लेकिन ट्रायल का शेड्यूल ऐसा होता है कि रिकवरी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। नतीजा वही होता है जो विनेश के साथ हुआ — 100 ग्राम। मैं यहां एक कड़वी बात कहूंगा। भारतीय कुश्ती में वजन सिर्फ एक श्रेणी नहीं है, यह एक जीवन है। और ट्रायल इस जीवन का सबसे बड़ा जुआ है। जो पहलवान इस जुए में जीतता है, वह ओलंपिक में जाता है। जो हारता है, वह चार साल इंतजार करता है — अगर उसके पास चार साल हों। अब वह हिस्सा जहां मैं खुद को चुनौती देना चाहता हूं। क्या मैं गलत हो सकता हूं? जरूर। मेरी सबसे बड़ी आलोचना यह हो सकती है कि मैं फेडरेशन को बहुत ज्यादा दोष दे रहा हूं और पहलवानों की जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रहा हूं। यह सही है। पहलवान का अपने वजन को संभालना उसकी जिम्मेदारी है। विनेश के मामले में यह सवाल उठना लाजिमी है कि 100 ग्राम कैसे बढ़ गए। लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल भी है — क्या उनके सपोर्ट स्टाफ ने उन्हें समय रहते चेताया? क्या टीम के पास वजन मॉनिटरिंग का सिस्टम था? यह सवाल फेडरेशन से पूछा जाना चाहिए, सिर्फ पहलवान से नहीं। दूसरी आलोचना यह हो सकती है कि मैं ट्रायल को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा हूं। यह भी सही है। ट्रायल सिर्फ एक प्रक्रिया है, असली परीक्षा अंतरराष्ट्रीय मैट पर होती है। लेकिन मेरा तर्क यह है कि अगर ट्रायल ही गलत इंसान को चुन ले, तो अंतरराष्ट्रीय मैट पर परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिलता। और भारतीय कुश्ती में यह कई बार हुआ है। तीसरी आलोचना — और यह सबसे तीखी है — यह कि मैं नीलामी को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। पीडब्ल्यूएल 2026 के बाद बंद हो गई और 2026 में वापसी कर रही है। पांच सीजन की नीलामी को आधार बनाकर 2026 की बात करना तर्कसंगत नहीं लग सकता। लेकिन मेरा तर्क सीधा है — नीलामी ने जो कीमतें तय कीं, वे आज भी भारतीय कुश्ती के आर्थिक ढांचे का आईना हैं। रेलवे और पुलिस की नौकरियां, पुरस्कार राशि, स्टाइपेंड — यह सब उसी ढांचे का हिस्सा हैं। और जब तक यह ढांचा नहीं बदलता, नीलामी का सबक प्रासंगिक रहेगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या भारतीय कुश्ती में स्वर्ण आएगा? मेरा जवाब है — हां, लेकिन तब जब चयन प्रक्रिया बदलेगी। सिर्फ ट्रायल का फॉर्मेट बदलने से नहीं, बल्कि ट्रायल से पहले की तैयारी का ढांचा बदलने से। मेरा पहला सुझाव यह है कि ट्रायल और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के बीच कम से कम तीन हफ्ते का अंतर होना चाहिए। अभी कई बार यह अंतर बहुत कम होता है। पहलवान ट्रायल में वजन काटते हैं, फिर अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में उसी वजन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इससे प्रदर्शन प्रभावित होता है। दूसरा सुझाव — हर पहलवान के लिए एक वजन मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। यह सिर्फ ट्रायल के दौरान नहीं, बल्कि पूरे साल। एक तिमाही रिपोर्ट जो सेलेक्शन कमेटी के पास जाए। इससे यह पता चलेगा कि पहलवान अपने वजन को कैसे मैनेज कर रहा है। तीसरा सुझाव — ट्रायल का फैसला सिर्फ एक मैच से नहीं, बल्कि तीन मैचों के स्कोर से होना चाहिए। अभी कई बार एक मैच हारने से पहलवान बाहर हो जाता है। यह प्रक्रिया न तो वैज्ञानिक है, न न्यायसंगत। चौथा सुझाव — और यह सबसे महत्वपूर्ण है — जिला स्तर पर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को मजबूत करना चाहिए। भारतीय कुश्ती का पाइपलाइन जिलों से चलता है। अगर हमें स्वर्ण चाहिए, तो जिलों में निवेश करना होगा। सोनीपत, रोहतक, बागपत, कोल्हापुर — इन जगहों पर अखाड़ों को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं भी। अब वह हिस्सा जो मैं हर लेख में डालता हूं — प्रेडिक्शन लेजर। मैं अपनी भविष्यवाणियां सार्वजनिक रूप से दर्ज करता हूं ताकि पाठक मुझे जज कर सकें। पहली भविष्यवाणी — 2026 में जब पीडब्ल्यूएल वापसी करेगी, तो नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत किसी विदेशी पहलवान की नहीं, बल्कि किसी हरियाणवी पहलवान की लगेगी। कारण सीधा है — पिछले पांच सालों में घरेलू टैलेंट का मार्केट बढ़ा है। दूसरी भविष्यवाणी — अगले विश्व चैंपियनशिप में भारत को कम से कम एक स्वर्ण मिलेगा, बशर्ते चयन प्रक्रिया में बदलाव हो। अगर चयन प्रक्रिया वही रही, तो पदक तक सीमित रहेगा। तीसरी भविष्यवाणी — विनेश फोगाट 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेंगी और पदक जीतेंगी। यह मेरी सबसे सुरक्षित भविष्यवाणी है, क्योंकि वह अभी भी सक्रिय हैं और उनका अनुभव बड़ा है। चौथी भविष्यवाणी — अगले दो सालों में कम से कम दो ऐसे पहलवान होंगे जो ट्रायल में हारकर भी अंतरराष्ट्रीय पदक जीतेंगे। यह ट्रायल प्रक्रिया की खामी को दिखाता है। अब आखिरी बात। मैं 42 साल का हूं और पिछले 26 सालों से खेल पत्रकारिता कर रहा हूं। मैंने कुश्ती को अखाड़े से ओलंपिक तक जाते देखा है। लेकिन एक चीज जो मैंने कभी नहीं देखी, वह है एक ऐसी प्रणाली जो स्वर्ण की योजना बना सके। हमारे पास आठ पदक हैं, शून्य स्वर्ण। यह आंकड़ा हर बार मुझे चुभता है। लेकिन मैं निराश नहीं हूं। क्योंकि जिस देश ने 2026 में पहला कांस्य जीता, उसने 2026 में दूसरा कांस्य जीता — 56 साल बाद। और फिर 2026 में दो पदक, 2026 में एक, 2026 में दो, 2026 में एक। गति बढ़ रही है। लेकिन गति और दिशा अलग चीजें हैं। मेरा सवाल यह है — क्या भारतीय कुश्ती एक ऐसी प्रणाली बना सकती है जो स्वर्ण को दुर्घटना न माने, बल्कि योजना माने? अगर हां, तो अगला स्वर्ण दूर नहीं है। अगर नहीं, तो हम अगले 70 साल भी कांस्य और रजत में गिनते रहेंगे। मैं अपनी बात एक लाइन पर खत्म करता हूं, जो मैंने 2026 में दिल्ली की नीलामी में लिखी थी और जो आज भी सच है — नीलामी के मैदान ने कभी झूठ नहीं बोला; आधिकारिक खिड़की ने बोला। और जब तक यह खिड़की बंद रहेगी, भारतीय कुश्ती अपने ही खेल में यात्री बनी रहेगी।