दीवार पर चिपकी शीट और मैदान की जनगणना: भारतीय कुश्ती का घरेलू सीज़न किसे गिनता है

सुबह सात बजे से पहले सोनीपत के साई सेंटर की बाहरी दीवार पर एक A4 शीट चिपकाई जाती है। शीट पर 57 किग्रा फ्रीस्टाइल के इकतालीस नाम, तीन कॉलम में, छोटे फॉन्ट में, और सबसे नीचे रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर और एक गोल मुहर। मैं उस शीट के सामने खड़ा था और मुझे उस लड़के का नाम नहीं मिला जिसे तीन हफ्ते पहले मैंने कोल्हापुर के बाहर एक कीचड़ भरे अखाड़े में देखा था — बारिश में, एक हाथ में मिट्टी और दूसरे में दंगल का इनाम। उसने वह दंगल जीता था। उसका नाम उस शीट पर इसलिए नहीं था क्योंकि उसका एंट्री फॉर्म बिना किसी स्थायी संबद्धता संख्या के चला गया था।

मैं शीट की तस्वीर लेकर लौट नहीं गया। मैं उस लड़के को ढूँढने गया, और वह स्टैंड की सीढ़ियों पर बैठा था, गुरुजी का फोन हाथ में लिए, यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगली बार कागज़ पहले भरा जाएगा। घरेलू सीज़न का पहला दस्तावेज़ मेडल टेबल नहीं होता। वह यही शीट होती है — और उस शीट पर कौन है और कौन नहीं, यह पूरे साल की कहानी तय कर देता है। मैं स्कोर ढूँढने गया था और मुझे वे लोग मिले जो स्कोर लिखते हैं।

भारतीय कुश्ती का घरेलू साल तीन परतों में चलता है और तीनों परतें एक-दूसरे से बात नहीं करतीं। पहली परत कागज़ की है: राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ज़ोनल ट्रायल, केलो इंडिया की प्रतियोगिताएँ, और हर वज़न वर्ग के लिए अलग बैठने वाली सेलेक्शन कमेटी। दूसरी परत नौकरी की है: रेलवे, पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की भर्ती सूचनाएँ, जो कुश्ती के कैलेंडर से पूरी तरह अलग लय पर चलती हैं। तीसरी परत ज़मीन की है: अखाड़े, गाँव के दंगल, गुरु-चेला का रिश्ता, और वे लड़के-लड़कियाँ जो किसी भी आधिकारिक सूची में दर्ज ही नहीं होते।

पेरिस ओलंपिक 2026 के बाद यह साल एक और रीसेट का साल है। भारत के पास 2026 हेलसिंकी से लेकर 2026 पेरिस तक कुल आठ ओलंपिक पदक हैं, और उनमें से आखिरी अमन सहरावत का 57 किग्रा कांस्य था — इक्कीस साल की उम्र में, उस हफ्ते जब देश का पूरा ध्यान एक अयोग्यता पर था। विनेश फोगाट 50 किग्रा के फाइनल की सुबह लगभग सौ ग्राम अधिक वज़न के कारण बाहर हुईं; यह बात दोहराना ज़रूरी है क्योंकि बहस में अक्सर धुँधली हो जाती है — उनके पास ओलंपिक पदक नहीं है। उसी तरह, संस्थागत संकट को एक चेहरे पर सिमटाकर देखना आसान है, पर रिकॉर्ड में यह दर्ज रहना चाहिए कि बृजभूषण शरण सिंह को 2026 में अदालत ने बरी किया — यह एक न्यायिक तथ्य है, और इसके नीचे के आरोप न साबित हुए, न झूठे कहलाए। सुशील कुमार छत्रसाल मामले में विचाराधीन हैं, दोषी नहीं। इन तीन पंक्तियों को हर बार याद रखना पड़ता है, क्योंकि कुश्ती की कहानियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि नैरेटिव फौरन फैसला सुना देना चाहता है।

इस साल की असली लड़ाई पदकों की नहीं, गिनती की है। कौन गिना जा रहा है, किसका नाम किस रजिस्टर में है, और किसकी मिट्टी का हिसाब किसी बही में नहीं है। मैं पिछले कुछ हफ्तों में तीन जगहों से होकर आया हूँ — सोनीपत की वह दीवार, कोल्हापुर का एक अखाड़ा जहाँ बारिश के बाद मैट नहीं, कीचड़ सूख रही थी, और एक रेलवे भर्ती बोर्ड का नोटिस जो किसी डिजिटल पोर्टल पर तीन दिन में गायब हो गया। तीनों जगहों पर एक ही चीज़ मिली: कागज़ कुछ गिनता है, ज़मीन कुछ और।

घरेलू सीज़न का असली दस्तावेज़ ट्रायल शीट है, मेडल टेबल नहीं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप का मेडल टेबल साल के अंत में आता है, जब सब कुछ तय हो चुका होता है। जो चीज़ साल की दिशा तय करती है, वह फरवरी-मार्च में दीवार पर चिपकने वाली वह एक शीट है, जिस पर तीन चीज़ें लिखी होती हैं — नाम, संबद्धता इकाई, और वज़न वर्ग। मैंने पिछले कुछ सालों में इन शीटों की अपनी नोटबुक बनाई है, और एक पैटर्न साफ है: जिन वज़न वर्गों में भारत के पास ओलंपिक पदक हैं, वहाँ शीट पर नामों की भीड़ होती है और पहला राउंड एक तरह की भीतरी छँटाई बन जाता है; जिन वर्गों में पदक नहीं हैं, वहाँ शीट पर बारह-पंद्रह नाम होते हैं और उनमें से आधे ऐसे होते हैं जो अगले साल नहीं दिखेंगे।

सीनियर स्तर पर भारत का पदक घनत्व पुरुषों के 57 से 86 किग्रा और महिलाओं के 50 से 68 किग्रा के बीच बसा है। यह जानकारी किसी फाइल से नहीं, मैट के किनारे बैठकर देखे गए ड्रॉ से निकली है — जहाँ 57 किग्रा में चार राउंड के बाद भी अच्छे पहलवान रेपेचेज का इंतज़ार करते मिलते हैं, वहीं 125 किग्रा में कई बार क्वार्टरफाइनल तक पहुँचने के लिए दो जीत काफी हो जाती हैं। इसका सीधा असर प्रशिक्षण पर पड़ता है। जिस वर्ग में भीतरी प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहाँ खिलाड़ी की ग्रोथ कर्व सपाट हो जाती है, क्योंकि उसे हर हफ्ते कोई नहीं हराता। और जिस वर्ग में भीड़ है, वहाँ एक अलग नुकसान है — हर हार के बाद खिलाड़ी अपना वज़न वर्ग बदलने की सोचने लगता है, और तीन साल में तीन वर्गों में लड़ चुका पहलवान किसी भी वर्ग का विशेषज्ञ नहीं रहता।

भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा फंडिंग स्रोत कोई स्कॉलरशिप नहीं, रेलवे-पुलिस-सेना की भर्ती सूचना है। यह वह बात है जो हर अखाड़े में हर कोच जानता है और किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही जाती। एक किशोर पहलवान के करियर का सबसे बड़ा दिन वह नहीं होता जब वह जूनियर राष्ट्रीय जीतता है; वह दिन होता है जब उसकी इकाई की भर्ती सूचना निकलती है और उसका नाम सूची में आता है। भर्ती सूचना की तारीख कुश्ती के कैलेंडर से नहीं मिलती। मैंने ऐसे पहलवानों से बात की है जिन्होंने ट्रायल छोड़ा क्योंकि उसी हफ्ते फिजिकल टेस्ट था, और ऐसे कोचों से भी जो अपने सबसे अच्छे लड़के को ट्रायल में नहीं भेजते, क्योंकि नौकरी पहले आती है। यह अतार्किक नहीं है। यह पूरी तरह तार्किक है। एक अंतरराष्ट्रीय पदक संभावना है; एक सरकारी नौकरी अनुबंध है। जब अनुबंध और संभावना आमने-सामने हों, तो गाँव का परिवार अनुबंध चुनता है, और उसे चुनना चाहिए।

इसी वजह से मुझे वह भाषा झूठी लगती है जिसमें कहा जाता है कि कुश्ती का बुनियादी ढाँचा मज़बूत है। जो मज़बूत है, वह नौकरी व्यवस्था है, और वह व्यवस्था कुश्ती के लिए नहीं, सुरक्षा बलों की ज़रूरत के लिए बनी है। जिस दिन भर्ती की गति धीमी होती है, उस दिन कुश्ती की पाइपलाइन धीमी होती है — और यह असर दो-तीन साल बाद मैट पर दिखता है, जब कोई समझ नहीं पाता कि 74 किग्रा में प्रतिस्पर्धा अचानक क्यों पतली हो गई।

ग्रीको-रोमन में भारत की समस्या प्रतिभा नहीं, मैट का बजट है। छह ओलंपिक श्रेणियों वाला यह स्टाइल हमारे घरेलू कैलेंडर में सबसे पीछे चलता है — कम एंट्री, कम रेफरी, और अक्सर फ्रीस्टाइल के साथ उसी दिन खत्म होने वाला सेशन। इस खेल में भारत के पास विश्व चैंपियनशिप का एक ही पदक है, और यह आँकड़ा पिछले दस साल से हिला नहीं है। इसका कारण तकनीकी है और उबाऊ है: ग्रीको-रोमन में कमर से नीचे पकड़ बैन है, इसलिए वहाँ जो ताकत चाहिए वह फ्रीस्टाइल की ताकत से अलग है, और जो कोच फ्रीस्टाइल सिखाते हैं वे ग्रीको नहीं सिखा सकते। हरियाणा और दिल्ली के अखाड़ों में मिट्टी की परंपरा फ्रीस्टाइल की है; ग्रीको-रोमन के लिए अलग कोच, अलग ड्रिल और अलग विदेशी ट्रेनिंग कैंप चाहिए, यानी पैसा। जब बजट सीमित हो तो पैसा वहाँ जाता है जहाँ पदक की संभावना दिखती है, और यह चक्र खुद को दोहराता रहता है। यहाँ कोई साज़िश नहीं है, सिर्फ़ एक गणित है जो हारने वाले वर्ग के खिलाफ़ हमेशा काम करता है।

18 से 22 की उम्र में भारतीय पहलवान सबसे ज़्यादा गिरता है — और वहाँ कोई ट्रायल नहीं होता। कैडेट और जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या पिछले एक दशक में लगातार बढ़ी है। अंतिम पंघाल ने 2026 में सीनियर विश्व चैंपियनशिप में 53 किग्रा में कांस्य जीता, रीतिका हुड्डा ने 2026 में 76 किग्रा में अंडर-23 विश्व खिताब जीता, और दोनों उस पीढ़ी से आती हैं जिसने जूनियर स्तर पर लगातार पदक दिए। लेकिन जूनियर से सीनियर में जाते हुए सबसे बड़ी छँटाई का कोई दस्तावेज़ नहीं है। उस उम्र में वज़न काटना शुरू होता है, शरीर बदलता है, और अगर उस वक़्त पहलवान के पास सही पोषण और एक ऐसा कोच नहीं है जो लोड मैनेज करना जानता हो, तो चोट आती है और करियर दो साल पीछे चला जाता है। मैंने भुवनेश्वर में केलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में मैट के किनारे बैठकर यह देखा था — जो पहलवान जूनियर में शानदार थे, उनमें से कई अगले दो साल में सीनियर ड्रॉ में जगह ही नहीं बना पाए। यह असफलता नहीं है। यह एक ऐसा फ़िल्टर है जिसे कोई फ़ाइल में दर्ज नहीं करता।

लोड मैनेजमेंट को लेकर मेरी एक अलग राय है जो इस बीट पर कई लोगों को असुविधाजनक लगती है। जिसे हम आराम और रिकवरी कहकर बेचते हैं, वह घरेलू स्तर पर अक्सर कुछ और होता है — किसी प्रायोजित दौरे, किसी प्रदर्शनी मुकाबले या किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए शेड्यूल समायोजित करना। असली लोड मैनेजमेंट उबाऊ होता है: वज़न काटने का चक्र तोड़ना, ताकत के आधार पर मैट पर कम उतरना, और एक पूरा सीज़न एक ही वज़न वर्ग में लड़ना। मैंने बहुत कम पहलवानों को यह करते देखा है, क्योंकि घरेलू व्यवस्था में मैट पर न उतरने का मतलब है कि किसी और को मौका मिल जाएगा।

वज़न काटने की संस्कृति पर बात बिना लाग-लपेट के होनी चाहिए, क्योंकि अखाड़े की रोमांटिक तस्वीर में यह हिस्सा अक्सर काट दिया जाता है। ओलंपिक वर्गों में अब सुबह का वज़न और उसी दिन कुश्ती होती है, यानी शरीर को उसी दिन दो बार घूमना पड़ता है — पहले सुखाकर तोलने तक, फिर खाकर-पीकर मैट तक। पेरिस 2026 की उस सुबह मैं पुणे के नाइट डेस्क पर था, और मुझे छह घंटे में ऐसे पाठकों को वज़न काटना समझाना था जिन्होंने सौ ग्राम का मतलब कभी नहीं सोचा था। चौदह इंटरव्यू किए — एक कोल्हापुर के कोच, दो जूनियर 50 किग्रा पहलवान, एक पोषण विशेषज्ञ। तब से मेरी हर वज़न-वर्ग की रिपोर्ट में तीन चीज़ें होती हैं: वॉक-इन वज़न, कट की योजना, और वह अधिकारी जिसने तौल की निगरानी की। तीसरा बिंदु सबसे कम लिखा जाता है और सबसे ज़्यादा मायने रखता है।

पारदर्शी ट्रायल जवाब नहीं है; कैलेंडर जवाब है। पिछले तीन सालों में हमने ट्रायल को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिशों में बहुत ऊर्जा लगाई है — खुला ट्रायल, लाइव स्ट्रीमिंग, स्कोरशीट सार्वजनिक करना। यह सब ज़रूरी था, खासकर 2026 के जंतर मंतर धरने के बाद, जब भरोसा टूटा था। लेकिन ट्रायल की संख्या बढ़ाने से प्रशिक्षण ब्लॉक छोटे होते हैं। एक पहलवान जो साल में चार ट्रायल लड़ता है, वह उन चार हफ्तों में ताकत नहीं बना सकता, सिर्फ़ वज़न बनाए रख सकता है। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर तीन-चार महीने का एक लंबा तैयारी चक्र माँगता है। भारतीय घरेलू कैलेंडर उसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वह चुनाव चक्र, भर्ती चक्र और प्रशासनिक सस्पेंशन चक्र — तीनों से बँधा हुआ है।

यहाँ मुझे अपने ही समुदाय की एक आदत से सावधान रहना पड़ता है: किसी बुज़ुर्ग कोच की याद को अंतिम सत्य मान लेना। वे लोग जो 2026 के दशक के ट्रायल याद करते हैं, उनकी यादें कीमती हैं, पर वे यादें हैं। मैं हर ऐसी बातचीत में तारीख पूछता हूँ, और कम से कम एक बात किसी दस्तावेज़ से मिलाता हूँ; जहाँ दस्तावेज़ नहीं मिलता, वहाँ साफ़ लिखता हूँ कि यह उनका स्मरण है। यही बात रिकॉर्ड की चुप्पी पर भी लागू होती है। फ़ाइल में कोई शिकायत दर्ज नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ़ यह है कि जिसके पास फ़ाइल थी, उसने दर्ज नहीं किया — और यह बताना पाठक का हक़ है।

अब वह आपत्ति, जो इस पूरे ढाँचे पर सबसे तेज़ हमला करती है। कहा जा रहा है कि प्रो रेसलिंग लीग 2026 में लौट रही है, पाँच सीज़न (2026 से 2026) के लंबे अंतराल के बाद, और यह वापसी भारतीय कुश्ती के लिए एक तरह का पुनर्जन्म होगी। मुझे यह दावा ठीक उसी तरह का लगता है जैसे कोई कहा करे कि मौसम बदलने से फ़सल बदल जाएगी — जबकि असली सवाल यह है कि बीज कौन बो रहा है। लीग टॉप तीस-चालीस पहलवानों को मैच फ़ीस और एक टेलीविज़न पहचान देती है। वह उन पैंतालीस हज़ार लड़कों-लड़कियों के लिए कुछ नहीं करती जो हर साल अखाड़ों में तौले जाते हैं और जिनमें से ज़्यादातर बीस की उम्र तक किसी रजिस्टर से गायब हो जाते हैं। पाँच सीज़न के बाद लीग रुकी, और उसके रुकने से किसी ज़िले के दंगल का इनाम नहीं बदला। लीग एक शो है; वह अच्छा शो हो सकता है और होना चाहिए। पर उसे पाइपलाइन कहना एक श्रेणी की गलती है।

दूसरी, ज़्यादा असुविधाजनक आपत्ति यह है कि हमने पिछले तीन साल संस्थागत सुधार पर जो ऊर्जा लगाई, वह शायद गलत जगह लगी। चुनाव, सस्पेंशन, अदालत, समिति — यह सब ज़रूरी था और इसके बिना भरोसा नहीं लौटता। लेकिन कुश्ती की पाइपलाइन इनमें से किसी से नहीं चलती। वह चलती है भर्ती सूचना से, कोच के वेतन से, और मैट के बजट से। जिस दिन रेलवे की एक भर्ती सूचना निकलती है, उस दिन हरियाणा के तीन ज़िलों के अखाड़ों में सुबह की भीड़ बढ़ जाती है। यह मैंने देखा है। और जिस दिन कोई फेडरेशन चुनाव जीतता है, उस दिन अखाड़े में कोई नई भीड़ नहीं आती।

जहाँ तक संकट को एक आदमी में समेटने की बात है, वह पत्रकारिता की सबसे आसान और सबसे झूठी शॉर्टकट है। धरना में जो पुराने कोच फेडरेशन के बचाव में खड़े दिखे और जो युवा पहलवान उसके खिलाफ़, वे दोनों एक ही व्यवस्था के बच्चे हैं। अगर मैं एक चेहरे को कहानी बना दूँ, तो मैं उस क्लर्क को कभी नहीं समझा पाऊँगा जिसने तौल की शीट पर हस्ताक्षर किए, या उस गेट स्टाफ को जो छत्रसाल में जानता है कि कौन सुबह चार बजे आता है और कौन नहीं।

और यहीं मुझे वे लोग मिले जो असली रिकॉर्ड रखते हैं। कोल्हापुर के बाहर उस अखाड़े में एक बुज़ुर्ग रखवाला था जो 2026 के दशक से एक कॉपी में दंगल के विजेताओं के नाम लिखता आ रहा है — कॉपी स्याही से भरी, कुछ पन्ने गीले होकर फटे, और उसमें वे नाम भी हैं जो किसी राष्ट्रीय सूची में कभी नहीं आए। उसने मुझे अपनी कॉपी दिखाई और कहा कि असली चैंपियन वही है जिसका नाम गाँव के बुज़ुर्गों को याद रहे। मैंने उसकी बात मान ली, पर मैंने यह भी लिखा कि यह उसका स्मरण है, दस्तावेज़ नहीं। फिर मैंने उस कॉपी के तीन नाम लिए और उन्हें ज़िला संघ की फाइल से मिलाया — दो मिल गए, एक नहीं मिला। वह एक नाम ही इस पूरे लेख का कारण है। हर अखाड़े में एक जनगणना है जिसे अधिकारी कभी नहीं गिनते, और वह जनगणना हमेशा अधूरी रहेगी — यह कहना रिपोर्टिंग की ईमानदारी है, कमज़ोरी नहीं।

अगले अठारह महीनों में जो चीज़ें देखनी चाहिए, वे मेडल टेबल पर नहीं दिखेंगी। देखिए कि 57 और 65 किग्रा में ट्रायल शीट पर कितने नाम हैं और उनमें से कितने पिछले साल भी थे। देखिए कि अगली भर्ती सूचना किस महीने निकलती है और क्या वह राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तारीखों से टकराती है। देखिए कि ग्रीको-रोमन के लिए इस साल कितने अलग ट्रेनिंग कैंप घोषित होते हैं, और कितने असल में लगते हैं। देखिए कि जिन लड़कियों ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीते, उनमें से कितनी अगले दो साल में सीनियर 50-53 किग्रा की भीड़ में टिकती हैं।

मेरे पास उस लड़के का नंबर है जो सोनीपत की दीवार पर चिपकी शीट पर नहीं था। वह अभी भी उसी अखाड़े में सुबह चार बजे उतरता है, और उसका गुरुजी अगली एंट्री के लिए कागज़ पहले भरने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि वह अगली बार सूची में आएगा या नहीं। सवाल यह है कि अगर वह नहीं आया, तो उसका नाम किस रजिस्टर में रहेगा — और उस रजिस्टर को पढ़ने वाला कोई होगा या नहीं।